यसकारण गैरकानुनी छ सिन्डिकेट



नेपालको संविधान र करिब आधा दर्जन कानुनले सिन्डिकेट र हडताल निषेध गरेका छन् । तर, व्यवसायी संघसंस्थाले निर्बाध चलाउँदै आएका थिए।

संविधानको धारा ५१ (घ) (७) मा भनिएको छ, ‘कालाबजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र प्रतिस्पर्धा नियन्त्रणजस्ता कार्यको अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाई व्यापारिक स्वच्छता र अनुशासन कायम गरी उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने ।’ सिन्डिकेट प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण हो, जुन संविधानको उल्लंघन हो।

संविधानले प्रतिस्पर्धाको अधिकार दिएको मात्र होइन, सिन्डिकेट गर्नेलाई सजायको दायरामा ल्याउने कानुनको पनि अभाव नरहेको खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा राजु चौधरीले लेखेका छन् । प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन २०६३ को दफा ३ मा प्रतिस्पर्धाविरुद्ध सम्झौता गर्न नहुने प्रस्ट व्यवस्था छ।

‘कुनै वस्तु वा सेवा उत्पादन वा वितरण गर्ने कुनै व्यक्ति वा प्रतिष्ठानले प्रतिस्पर्धा सीमित वा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले त्यस्तै किसिमको वस्तु वा सेवा उत्पादन गर्ने अन्य कुनै व्यक्ति वा प्रतिष्ठानसँग एक्लै वा सामूहिक रूपमा कुनै सम्झौता गर्न वा गराउन हुँदैन,’ ऐनमा भनिएको छ।

दफा ३ कै (ङ) मा कुनै निश्चित व्यक्ति वा प्रतिष्ठानले उत्पादन वा वितरण गरेका वस्तु वा सेवाको मात्र बजार प्रवद्र्धन गर्ने गरी त्यस्तै किसिमका वस्तु वा सेवा उत्पादन वा वितरण गर्ने अन्य कुनै व्यक्ति वा प्रतिष्ठानको वस्तु वा सेवा खरिदबिक्री वा वितरण नगर्ने वा त्यस्ता वस्तु वा सेवाको बजारमा प्रवेश हुन नदिने उल्लेख छ।

यो प्रावधानले सिन्डिकेट गर्ने व्यवसायीका सवारी साधन सरकारले नियन्त्रण गर्न पाउँछ । अर्थात्, ती र तिनलाई बजारमा जानबाट रोक्न सरकारलाई कानुनले अधिकार दिएको छ । त्यस्तै अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ ले अत्यावश्यक सेवामा बन्दरहडताल गर्न पूर्ण रोक लगाएको छ। उक्त ऐनको दफा ३ ९१० मा सार्वजनिक हितका लागि आवश्यक एवं उचित लागेमा सरकारले हडताल निषेध गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

राजपत्रमा सरकारले सूचना निकाली हडताल निषेध गरेमा त्यो ६ महिनासम्म लागू रहनेछ । त्यस्तो अवस्थामा कुनै व्यक्तिले हडताल गर्न वा त्यसमा भाग लिन वा भाग लिइराख्न पाउने छैन । जबर्जस्ती हडताल गरेमा ६ महिनासम्म कैद वा दुई सय रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ।

त्यसमा लगाउनेलाई एक वर्षसम्म कैद वा हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । हडतालका लागि नगद सहायता दिनेलाई पनि उत्तिकै सजाय व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ मा पनि सिन्डिकेटलाई वञ्चित गरिएको छ । ऐनको १३ को दफा १ मा कसैले उपभोक्ताको हकहितमा प्रतिकूल असर पार्ने किसिमले अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गरिरहेको, एकाधिकार कायम गरी वा अन्य कुनै तरिकाद्वारा उपभोग्य वस्तु वा सेवाको मूल्य तथा आपूर्ति व्यवस्थालाई प्रभावित पार्ने काम गरिरहेको वा कमसल उपभोग्य वस्तुको उत्पादन वा बिक्री वितरण गरिरहेको वा यो ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियमविपरीत काम कारबाही भइरहेको छ भन्ने विश्वास हुने मनासिव कारण भएमा नेपाल सरकारले आवश्यक जाँचबुझ र निरीक्षण गर्नरगराउन सक्ने उल्लेख छ।

‘जाँचबुझ र निरीक्षणबाट दोषी देखिएका उत्पादक, डिलर, एजेन्ट, बिक्रेता, व्यक्ति वा संस्थालाई नेपाल सरकारले प्रचलित कानुनबमोजिम आवश्यक कारबाही गर्नेछ,’ ऐनमा उल्लेख छ । सवारी यातायात ऐन २०४९, उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन २०७४ र प्रतिस्पर्धा प्रवद्र्धन तथा बजार संरक्षण ऐन २०६३ लगायतले पनि सिन्डिकेटलाई कडा रूपमा रोकेका छन् । उक्त ऐनको दफा ७ मा एकलौटी कारोबार गर्न नहुने उल्लेख छ।

‘कुनै वस्तु वा सेवा उत्पादन वा वितरण गर्ने व्यक्ति वा प्रतिष्ठानले त्यस्तो वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा वितरण एकलौटी कारोबार (एक्सक्लुसिभ डिलिङ) गर्न गराउन हुँदैन,’ ऐनमा भनिएको छ । ऐनविपरीत सार्वजनिक सवारी साधन व्यवसायीले अनैतिक काम गरेको राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले बताए।

‘नाफारहित संस्थाका रूपमा संस्था दर्ता ऐनमा टेकेर समितिहरू खडा गरी व्यवसाय गर्दै आएका व्यवसायीहरूले प्रतिस्पर्धात्मक बजारलाई कुण्ठित पार्ने, भाडा र सेवामा एकाधिकार जमाउने, नवप्रवेशी व्यवसायीसँग लाखौं शुल्क लिने गरेका छन् । व्यवसाय गरेबापत राज्यलाई राजस्व दिएका छैनन्,’ महर्जनले भने, ‘बलका भरमा नियम कानुन मिच्न खोज्नु व्यवसायीको अराजकता हो । यसमा कडा कदम चाल्नु आवश्यक छ।’

Related posts
यस्तो छ देशलाई कायालापट पार्ने कम्युनिष्ट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम (पूर्ण पाठ सहित)

काठमाडौँ — सरकारले आगामी दश वर्षभित्र मुलुकलाई मध्यमस्तरको आय भएको देशका रूपमा स्तारोन्नती...

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम: प्रधनमन्त्री कार्यालयबाट अनुगमन गर्नेमाथि अर्को अनुगमन !

काठमाडौँ सरकारले अहिले हुने गरेको अनुगमन प्रक्रिया प्रभावकारी नहुने ठहर गरेको छ ।...

निर्माण व्यवसायीलाई अगाडी राखेर गृहमन्त्री बादलले भने ”सच्चिनुहोस, नभए कारबाही भोग्न तयार हुनुहोस” !

काठमाडौं, जेठ ७ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले निर्माणको ठेक्का लिएर काममा ढिलासुस्ती...

५ वर्षभित्र सबै स्थानीय तहका केन्द्रसम्म कालोपत्रे सडक !

काठमाडौं । सरकारले ५ वर्षमा सबै स्थानीय तहलाई कालोपत्रे सडकलाई जोड्ने नीति ल्याएको...

पाँच बर्ष भित्रै काठमाडौँ–वीरगञ्ज रेलमार्ग, रसुवागढी केरुङ रेलमार्ग निर्माण सम्पन्न !

काठमाडौँ —सरकारले आगामी ५ बर्ष भित्रै काठमाडौँ–वीरगञ्ज रेलमार्ग, रसुवागढी केरुङ रेलमार्ग निर्माण सम्पन्न  गर्ने...