काङ्ग्रेसको हठका कारण फौजदारी अभियोगमा सांसदलाई ‘उन्मुक्ति’



काठमाडौँ — संघीय संसद्का सांसदहरू फौजदारी अपराधमा संलग्न भई अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउँदा पनि उनीहरूको पद निलम्बन नहुने भएको छ ।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा नियमावली मस्यौदा समितिको शनिबार बसेको छुट्टाछुट्टै बैठकमा सांसदहरू फौजदारी अभियोगमा थुनामा परे पनि पद कायम रहने प्रावधान नियमावलीमा राख्ने सहमति भएको हो । यो व्यवस्थाअनुसार हत्या, अपहरण, शरीर बन्धक, राहदानी दुरुपयोग, जबर्जस्ती करणीजस्ता गम्भीर फौजदारी अभियोग लागेर पुर्पक्षका लागि थुनामा गए पनि सांसदको पद निलम्बन हुनेछैन ।

अघिल्लो व्यवस्थापिका र संविधानसभाकालमा आपराधिक कार्य गरेर पुर्पक्षका लागि थुनामा जाने सांसदको पद स्वत: निलम्बन हुने व्यवस्था थियो । अब अदालतले अन्तिम फैसला गरेर दोषी ठहर गरेमा मात्रै निलम्बन हुने व्यवस्था नियमावलीको मस्यौदामा राखिएको छ । ‘मुद्दा जसलाई पनि लाग्न सक्छ, अदालतले कसुर प्रमाणित गर्‍यो भने निलम्बन वा सांसद पद नै नरहन सक्छ,’ समिति सदस्य एवं कांग्रेस सांसद मीनेन्द्र रिजालले भने, ‘पुर्पक्षका लागि थुनामा रहँदा सांसदले कुनै अधिकार प्रयोग र उन्मुक्ति भने पाउने छैन ।’ निलम्बन नहुने व्यवस्थासहितको नियमावली आइतबार बस्ने संसद् बैठकमा पेस हुँदै छ । दुवै सदनले पारित गरेपछि नियमावली कार्यान्वयनमा आउनेछ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।

निलम्बनको सट्टा पुर्पक्षका लागि थुना रहँदा सांसदको हैसियतमा पाउने सेवा, सुविधा, अधिकार प्रयोग र उन्मुक्ति नपाउने व्यवस्था नियमावलीको मस्यौदामा गरिएको छ । फौजदारी अपराधमा सांसद पक्राउ परेपछि अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउँदा निलम्बन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा समितिमा विवाद थियो । यो विषयको सहमति भएसँगै नियमावलीको मस्यौदासमेत टुंगिएको सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले बताए । ‘नियमावली मस्यौदामा सहमति जुट्यो, पुर्पक्ष थुनामा रहँदा पारिश्रमिक, सेवा सुविधा, सांसदको हैसियतले कुनै पनि अधिकार प्राप्त नगर्ने स्पष्ट गरिएको छ,’ सभापति पोखरेलले भने, ‘निलम्बन हुँदा जुन परिणाम हुन्छ, त्यो परिणाम नियमावलीमा उल्लेख गर्ने गरी टुंगोमा पुग्याैं । शब्दमा मात्रै निलम्बन नराखिएको हो ।’

संसद् सचिवालयले तीन वर्ष वा त्यसभन्दा बढी कैद सजाय हुने, नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेकोमा स्वत: निलम्बन हुने प्रस्ताव गरेको थियो । समितिमा कांग्रेस, राजपा, फोरम निलम्बन गर्न नहुने अडानमा थिए । सत्तापक्ष माओवादी केन्द्रसमेत पछिल्लो समय निलम्बन नगरी सेवा सुविधा मात्रै रोक्नुपर्ने पक्षमा उभिएपछि एमाले एक्लिएको थियो । समितिमा एमालेका सांसदहरू आपराधिक कार्य गर्ने सांसदलाई निलम्बन गर्नुपर्ने अडानमा थिए । एमालेले सांसद जनताभन्दा माथि हुन नसक्ने भन्दै निलम्बन हुनुपर्ने अडान लिए पनि अल्पमतमा परेपछि माओवादीले राखेको प्रस्तावमा सहमति जुटेको हो ।

कांग्रेस सांसद रिजालले अन्तिम फैसला नभएसम्म निर्दोष पनि हुन सक्ने भएकाले निलम्बन गर्न उचित नहुने भएकाले यस्तो व्यवस्था गरिएको बताए । राजपाका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले जितेको मान्छेलाई निलम्बन गर्न नहुने बताए ।

‘पुर्पक्षका निम्ति निलम्बन शब्द हटाइयो, तर पारिश्रमिक सुविधा नदिने कुरा लेखियो,’ उनले भने, ‘त्यसमा हाम्रो फरक मत हुनेछ ।’

प्रतिपक्षी कांग्रेसले फरक मत राखे पनि बहुमतका आधारमा विषयगत समिति संख्या १० कायम भएको छ । समितिमा विवाद रहेको विषयगत समितिको संख्या शनिबारकै बैठकले टुंगो लगाएको हो । सभापति पोखरेलका अनुसार विषयगत समिति १० वटा हुनेछन् । ‘केही सदस्यको फरक मतसहित १० वटा समिति रहने बहुमतले सहमति गरेको छ,’ उनले भने । बैठकमा कांग्रेस सांसदले ७ वटा विषयगत समिति हुनुपर्ने भन्दै फरक मत राखेका हुन् । समितिले अर्थ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, उद्योग तथा वाणिज्य, कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत, महिला तथा सामाजिक समिति, राज्य व्यवस्था, विकास तथा प्रविधि, शिक्षा तथा स्वास्थ्य र सार्वजनिक लेखा समितिको सहमति गरेको छ ।

कांग्रेसले कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको कार्यक्षेत्रबाट न्याय परिषद् र न्याय सेवा आयोग हटाइनुपर्ने र समितिको संख्या सात बनाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेको थियो । अर्थ र विकास तथा प्रविधि समितिको कार्यक्षेत्र समायोजन गर्नुपर्ने, महिला तथा सामाजिक समितिलाई शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा समायोजन गर्नुपर्ने माग राखेको छ । केही मानिसलाई व्यवस्थापन गर्न १० वटा समिति बनाएको कांग्रेसको आरोप छ । संघीयताको कार्यान्वयनसँगै सरकारको कार्यबोझ घटेकाले समितिको संख्या सातवटा हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको रिजालले बताए । ‘समितिको संख्या सानो हुनुपर्छ भनेर हामीले माग राखेका हौं,’ उनले भने, ‘सुशासन र मितव्ययी सरकार र संसद् होस भन्ने आम मानिसको चाहना छ ।’

कांग्रेस सांसद रिजाल, दिलेन्द्र बडु, मीनबहादुर विश्वकर्माले लिखित पत्र दिएर समितिको विषयमा फरक मत राखेका हुन् । बहुमतका आधारमा नियमावलीमा सहमति जुटेपछि आइतबार हुने संसद्को बैठकमा पेस हुने कार्यसूची बनेको छ ।

Related posts
गृहमन्त्री थापाले कारवाही गर्न दिएको निर्देशनको अवज्ञा, कारवाही रोक्न अर्का मन्त्रीको दबाब

दोहोरो नागरिकता लिएको भन्दै समाज कल्याण परिषद्का निर्देशक शिवकुमार बस्नेतमाथि परेको उजुरीमाथि गृहमन्त्री...

गोरेसंगको ६ पृष्ठ लामो बयानले थप रहस्य खुल्दै, के के भयो हिजो ?

सुन तस्करी तथा सनम शाक्य हत्याका मुख्य अभियुक्त भनिएका चुडामणि उप्रेती गोरे सँग...

आइपिएल खेलेर नेपाल फर्किन नपाउदै सन्दीपले पाए यति ठुलो उपहार

काठमाडौं- टाटा मोटर्सको आधिकारिक बिक्रेता सिप्रदी ट्रेडिङ प्रालिले युवा क्रिकेटर सन्दिप लामिछानेलाई ब्राण्ड...

अदालतमा गोरेको बयान: म ठूलो तस्कर होइन, मानवअधिकारवादीको रोहबरमा हिरासतमा बस्न पाउँ !

तस्करीको ३३ किलो सुन र सनम शाक्य हत्याका मुख्यअभियुक्त चुडामणि उप्रेती ‘गोरे’ले आफूमाथि...

दक्षिण अफ्रिकी ब्याट्सम्यान एबी डी भिलियर्सद्वारा सन्यासको घोषणा !

काठमाडौँ, दक्षिण अफ्रिकाका ब्याट्सम्यान एबी डी भिलियर्सले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यास लिएका छन् ।...