बोल्ड निर्यण गर्दै स्वास्थ्य राज्यमन्त्री – एक चिकित्सकलाई एकभन्दा बढी स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्न प्रतिवन्ध



यसिमा महत/काठमाडौं
सरकारले सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न चिकित्सक र स्वास्थ्य संस्थामाथि कडा नीति अबलम्बन गर्ने भएको छ । मनलाग्दी स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्दा चिकित्सककै सेवामा ह्रास आएको तथ्यगत प्रतिवेदनका आधारमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले चिकित्सक र निजी अस्पताल सुधारका लागि कडा कानुनी व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

सरकारी अस्पतालमा कार्यरत अधिकांश चिकित्सक कार्यालय समयमै निजी अस्पताल तथा क्लिनिकमा जाने तथा एउटै व्यक्ति दर्जनौँ स्वास्थ्य संस्थामा आवद्ध रहँदा सेवा नै प्रभावित बनेको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ । शारीरिक तथा मानसिक कारणले चिकित्सकको काममा सुधार हुन नसकेपछि सेवा सुविधा थप गरेर एक चिकित्सक, एउटा मात्रै स्वास्थ्य संस्थाको नीति अघि बढाइएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री पद्मा अर्यालले जानकारी दिइन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रममै चिकित्सकलाई एउटा मात्रै स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्न पाउने गरी प्रस्ताव अघि बढाएको छ । ‘चिकित्सकहरू बढीभन्दा बढी अस्पताल र क्लिनिकहरूमा काम गर्दा बिरामीले सहज उपचार पाउने अवस्था देखिएन, स्वयं चिकित्सकले पनि गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न सकेको अवस्था छैन, यही आधारमा हामी अब एउटा चिकित्सकलाई एउटा मात्रै स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्ने गरी आवश्यक निर्देशिका तयार पारिरहेका छौँ,’ राज्यमन्त्री अर्यालले भनिन् ।

मन्त्री अर्यालका अनुसार चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरूको सेवा सुविधा बढाएर यो व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरिनेछ । ‘सेवा सुविधा पनि बढाउने र चिकित्सकलाई एउटा मात्रै स्वास्थ्य संस्थामा काम गराउने हाम्रो योजना हो, यो कामका लागि मन्त्रालय निर्मम बन्छ,’ उनको भनाइ छ ।

मन्त्रालयले देशभरका सरकारी अस्पतालको बारेमा आएको सुझाव र निजी अस्पतालमा हुने गरेको बेलाबेलाको दुर्घटनाको विषयलाई ध्यान दिएर एक चिकित्सक, एक स्वास्थ्य संस्थाको नीति लागू गर्ने निष्कर्ष निकालेको हो । गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चिताको लागि अस्पताल सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत मन्त्रालयले यो नीति अघि बढाएको मन्त्री अर्यालले बताइन् ।

गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चितताका लागि अस्पताल सुधार कार्यक्रममा स्वास्थ्य संस्थाहरूको न्यूनतम सेवा मापदण्ड तयार गरी लागू गर्ने गृहकार्यलाई पनि अघि बढाइएको छ । त्यस्तै आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको प्याकेज तयार गरी सेवा प्रदान गर्ने संस्थाको विवरण सार्वजनिक गर्न आवश्यक काम भइरहेको राज्यमन्त्री अर्यालले जानकारी दिइन् । गुणस्तरीय र सुलभ मूल्यमा औषधि निरन्तर उपलब्ध गराउन मूल्य निर्धारणसहित केन्द्रीय सूची, स्थानीय खरिद (सिपिएलपी) पद्धतिसमेत लागू गर्ने गृहकार्य अघि बढेको छ ।

मन्त्री अर्यालका अनुसार मन्त्रालयले सबै औषधि पसलहरूमा अनिवार्य मूल्य सूची राख्ने व्यवस्था पनि गर्न लागिएको छ । मेडिकलपिच्छे फरक मूल्य लिने गरेको पाइएपछि मन्त्रालयले अनिवार्य मूल्यसूची राख्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो । यस्तै सरकारी अस्पतालहरूमा हुने कमिसन र बिचौलियाको चलखेल अन्त्य गर्न स्वास्थ्य उपकरण तथा औजारहरूको आवश्यकता पहिचान गरी मितव्ययी तथा पारदर्शी ढंगबाट खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन आवश्यक गृहकार्य अघि बढेको अर्यालले जानकारी दिइन् ।

मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्थामा नियुक्त हुने व्यवस्थापकको पनि मापदण्ड बनाएको छ । जसअनुसार अस्पताल तथा स्वास्थ्य सेवाका विभिन्न प्रशासनिक पदमा योग्यता पुगेका जुनसुकै समूह-उपसमूहबाट व्यवस्थापकीय कार्यमा प्रतिवद्ध व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्ने कार्यविधि निर्माण कार्य भइरहेको राज्यमन्त्री अर्यालले बताइन् ।

मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत जनशक्तिको मनोबल माथि उठाउन नन प्य्राक्टिसिङ भत्ता, जोखिम भत्ता, अतिरिक्त ड्युटी भत्तालगायत अतिरिक्त अस्पताल सेवा सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्दै अघि बढने नीतिसमेत मन्त्रालयले लिएको मन्त्री अर्यालले बताइन् ।

उनका अनुसार अस्पतालमा तालिम, अनुसन्धान तथा शैक्षिक कार्यक्रममा संलग्नता गराई थप भत्ता दिने व्यवस्था मिलाइनेछ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबै स्वास्थ्य सेवाको अभिलेखीकरण, प्रतिवेदन र अनुगमनलाई व्यवस्थित गर्न डिजिटल हेल्थ रेकर्ड प्रणाली विकास गरी लागू गर्ने कामको गृहकार्य पनि अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ ।

बिरामीले रिपोर्ट हराएको अवस्थामा पुरानो रोगको फाइल नै नभेटिने र थप तनाव झेल्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न डिजिटल हेल्थ रेकर्ड प्रणाली लागू गर्न लागिएको राज्यमन्त्री अर्यालले जनाइन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वदेशी औषधिलाई प्रोत्साहित गर्ने योजनासमेत अघि बढाएको छ ।

जसअनुसार गुणस्तर तथा मूल्यमा सम्झौता नहुने गरी आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको लागि ७० किसिमको निःशुल्क औषधि क्रमशः देशभित्रै उत्पादन गरी औषधिमा आत्मनिर्भरता बढाउने मन्त्रालयको योजना छ । मन्त्रालयले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लागि सबै स्थानीय तहमा बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रमलाई विस्तार गर्ने नीतिसमेत अघि सारेको छ ।

यस्तै नागरिकको स्वास्थ्यको हक कार्यान्वयन गर्न आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सबै तहका स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट निःशुल्क उपलब्ध गराउने गरी मन्त्रालयले विभिन्न योजना अघि बढाएको छ । जसअनुसार आगामी चार वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा सरकारी अस्पताल बनाउने गरी योजनालाई अन्तिम रूप दिइएको छ । देश संघीय संरचनामा गएपछि स्वास्थ्यमा सर्वसाधारणको पहुँच वृद्धिका लागि स्थानीय तहमा कम्तीमा एक सरकारी अस्पताल स्थापनाको लक्ष्य लिइएको हो ।

संविधानमा रहेको मौलिक हकभित्र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा समावेश गरिएको सन्दर्भमा सरकारको आउँदो नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा ‘एक स्थानीय तह : एक अस्पताल’ को कार्यक्रम आउने अर्यालको भनाइ छ ।
‘प्रत्येक वडामा एक स्वास्थ्य संस्था र हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक चिकित्सक रहने गरी सबै स्थानीय तहमा जनसंख्या र भूगोललाई मध्यनजर गरी ५ देखि १५ शैय्याको अस्पताल, प्रत्येक प्रदेशमा ५० देखि ३ सय शैय्यासम्मको जनरल अस्पतालसहित विशेषज्ञ अस्पताल र संघमा तीन सय शैय्याभन्दा माथिका अति विशेषज्ञ अस्पतालहरू बिस्तार गर्ने गृहकार्य अन्तिम चरणमा पुगको छ,’ राज्यमन्त्री अर्यालले भनिन् ।

बजेटको सिलिङभित्र रही यी कार्यक्रमहरू अघि बढाउने मन्त्रालयको योजना छ । चालु आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्यका लागि ४६ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । तर, आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४२ अर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ तोकिएको छ । हालसम्म मुलुकका २ हजार ३ सय १२ वडामा कुनै पनि स्वास्थ्य संस्था छैन । मन्त्रालयले अघि सारेको योजना पूरा गर्न ती वडामा स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गर्न मात्रै १ अर्ब १५ करोड ६० लाख रुपैयाँ खर्च हुने देखिन्छ ।

राज्यमन्त्री अर्यालले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा चार वर्षभित्र अस्पताल र सेवा पुर्याउन आवश्यक बजेट तर्जुमा गर्न पहल भइरहेको बताइन् । ‘आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई वडा तहसम्म पुर्याउँछौँ र एउटा स्वास्थ्य इकाइ खडा गर्न प्राथमिकता दिन्छौँ,’ उनले भनिन् । मन्त्रालयले प्रदेश तहमा विशेषज्ञ अस्पताल स्थापना गरी एउटै स्वास्थ्य संस्थाबाट सबै प्रकारका उपचार गराइने व्यवस्था गर्ने योजनासमेत अघि बढाएको छ । सौर्य दैनिक

Related posts
गृहमन्त्री थापाले कारवाही गर्न दिएको निर्देशनको अवज्ञा, कारवाही रोक्न अर्का मन्त्रीको दबाब

दोहोरो नागरिकता लिएको भन्दै समाज कल्याण परिषद्का निर्देशक शिवकुमार बस्नेतमाथि परेको उजुरीमाथि गृहमन्त्री...

गोरेसंगको ६ पृष्ठ लामो बयानले थप रहस्य खुल्दै, के के भयो हिजो ?

सुन तस्करी तथा सनम शाक्य हत्याका मुख्य अभियुक्त भनिएका चुडामणि उप्रेती गोरे सँग...

आइपिएल खेलेर नेपाल फर्किन नपाउदै सन्दीपले पाए यति ठुलो उपहार

काठमाडौं- टाटा मोटर्सको आधिकारिक बिक्रेता सिप्रदी ट्रेडिङ प्रालिले युवा क्रिकेटर सन्दिप लामिछानेलाई ब्राण्ड...

अदालतमा गोरेको बयान: म ठूलो तस्कर होइन, मानवअधिकारवादीको रोहबरमा हिरासतमा बस्न पाउँ !

तस्करीको ३३ किलो सुन र सनम शाक्य हत्याका मुख्यअभियुक्त चुडामणि उप्रेती ‘गोरे’ले आफूमाथि...

दक्षिण अफ्रिकी ब्याट्सम्यान एबी डी भिलियर्सद्वारा सन्यासको घोषणा !

काठमाडौँ, दक्षिण अफ्रिकाका ब्याट्सम्यान एबी डी भिलियर्सले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यास लिएका छन् ।...