नेपालमै बन्यो कानुन महिलाले बिहे नगरे पनि आमा बन्ने पाउने अधिकार



काठमाडौँ — संसारभरका महिला अधिकारकर्मीले दशकौंदेखि उठाउँदै आएको मुद्दा हो– ‘आफ्नो शरीर, आफ्नै हक’ ।जुन यौन तथा प्रजनन हकमा विद्यमान पितृसत्ताको नियन्त्रणविरुद्ध कडा चुनौती हो । पश्चिमका धेरै मुलुकमा यही मुद्दामा उभिएर चलेको आन्दोलनले महिलालाई विवाह नगरे पनि बच्चा जन्माउन पाउने हक दिलाइसकेको छ । विवाह गरेर पनि आफ्नो इच्छाबिना यौनसम्पर्क राखे त्यसलाई बलात्कारै मान्ने कानुन त नेपालमा पनि बनिसकेको छ ।

अब भने पश्चिमा मुलुकमा झैं नेपालमा पनि बच्चा जन्माउन बिहे गर्नैपर्ने कानुनी व्यवस्था हट्ने भएको छ । संविधानको धारा ३८ मा व्यवस्था गरिएको महिलाको प्रजननसम्बन्धी हक प्रचलनमा ल्याउन बन्दै गरेको विधेयकको मस्यौदामा यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । नेपाल कानुन आयोगमा अन्तिम चरणमा पुगेको विधेयकको सुरुवाती मस्यौदा महिलाहरूको परामर्शका आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार पारेको हो । आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ

‘हालसम्म नेपालमा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी कुनै कानुन थिएन,’ आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले भने, ‘संविधानले नै मौलिक हक खण्डमा महिलाको प्रजनन अधिकारलाई सुरक्षित गरेकाले तदनुसारको कानुन बनाउनु सरकारको दायित्व हो र त्यो आउने असोज ३ भित्र पूरा भइसक्नुपर्ने छ ।’

‘प्रत्येक महिलालाई गर्भवती हुने वा नहुने र गर्भ रहेमा शिशु जन्माउने वा नजन्माउने, गर्भान्तर र सन्तानको संख्या निर्णय गर्ने अधिकार हुनेछ,’ विधेयकको मस्यौदामा भनिएको छ, ‘यो ऐन र यसअन्तर्गत बनेका नियमहरूको बर्खिलाप हुने काम गर्ने/गराउने व्यक्ति तथा संस्थालाई एक लाखसम्म जरिवाना र ६ महिनासम्म कैद सजाय हुनेछ ।’ पौडेलले यो ऐन महिलालाई हकअधिकार प्रदान गर्ने दिशामा एक क्रान्तिकारी कदम सावित हुने दाबी गरे । ‘किनभने महिला–पुरुषबीचको समानतालाई यसले थप प्रस्टतासाथ व्यवहारमा उतार्ने व्यवस्था मिलाएको छ,’ उनले प्रस्ट पारे ।

 

महिला अधिकारकर्मीले सरकारले बनाउन लागेको मस्यौदा लैंगिक समानता गर्ने दिशामा नेपालको अग्रगामी कदम भन्दै त्यसको स्वागत गरेका छन् । ‘महिलाको शरीरमा महिलाकै हक हुनुपर्छ भन्ने दर्शनलाई यो विधेयकले कानुनी रूपमै स्थापित गर्नेछ, जो खुसीको कुरा हो,’ अधिवक्ता मीरा ढुंगानाले भनिन् ।

‘महिलालाई कति बेला बिहे गराउने र कति बेला बच्चा जन्माउन लगाउने भनेर प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष दबाब दिँदै आएको हाम्रो पितृसत्तामा यो एक ठूलो प्रगति हो,’ ढुंगाना भन्छिन् ।

दक्षिण एसियामा मात्र नभएर एसियामै महिलाको हक संरक्षणमा नेपालले यो विधेयकमार्फत एक उदाहरण प्रस्तुत गर्ने ढुंगानाले बताइन् । प्रस्तावित विधेयकले महिलाहरूको अधिकारलाई बढी फराकिलो बनाउने विश्वास गर्छिन्, लेखिका अर्चना थापा ।

‘हुन त सहरमा पढे/लेखेका सक्षम महिलाले विवाह नगरीकनै पनि बच्चा जन्माउन थालेको र त्यसलाई सहज रूपले लिन थालेको नदेखिएको होइन, तर कानुनले नै आदरपूर्ण स्थान भने दिएको थिएन,’ थापाले भनिन्, ‘त्यस अर्थमा यो प्रस्तावित विधेयक निकै सकारात्मक छ ।’ यो व्यवस्थाबारे गाउँका आम महिलालाई जानकारी दिन र समाज बदल्न भने चुनौती रहेको उनले सुनाइन् ।

Related posts
यस्तो छ देशलाई कायालापट पार्ने कम्युनिष्ट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम (पूर्ण पाठ सहित)

काठमाडौँ — सरकारले आगामी दश वर्षभित्र मुलुकलाई मध्यमस्तरको आय भएको देशका रूपमा स्तारोन्नती...

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम: प्रधनमन्त्री कार्यालयबाट अनुगमन गर्नेमाथि अर्को अनुगमन !

काठमाडौँ सरकारले अहिले हुने गरेको अनुगमन प्रक्रिया प्रभावकारी नहुने ठहर गरेको छ ।...

निर्माण व्यवसायीलाई अगाडी राखेर गृहमन्त्री बादलले भने ”सच्चिनुहोस, नभए कारबाही भोग्न तयार हुनुहोस” !

काठमाडौं, जेठ ७ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले निर्माणको ठेक्का लिएर काममा ढिलासुस्ती...

५ वर्षभित्र सबै स्थानीय तहका केन्द्रसम्म कालोपत्रे सडक !

काठमाडौं । सरकारले ५ वर्षमा सबै स्थानीय तहलाई कालोपत्रे सडकलाई जोड्ने नीति ल्याएको...

पाँच बर्ष भित्रै काठमाडौँ–वीरगञ्ज रेलमार्ग, रसुवागढी केरुङ रेलमार्ग निर्माण सम्पन्न !

काठमाडौँ —सरकारले आगामी ५ बर्ष भित्रै काठमाडौँ–वीरगञ्ज रेलमार्ग, रसुवागढी केरुङ रेलमार्ग निर्माण सम्पन्न  गर्ने...