फौजदारी अभियोग लागेका सांसद बचाउन कांग्रेसको यस्तो चेतावनी ”संसद अवरुद्ध गरेर प्रतिपक्ष कस्तो हुन्छ देखाउन नपरोस” !



जेठ २ काठमाडौं, फौजदारी कसुरको विषयलाई लिएर पेचिलो बनेको प्रतिनिधिसभा नियमावली संसदबाट पारित गर्ने प्रकृया प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको चेतावनीका कारण अवरुद्ध भएको छ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीमाथि परेको संशोधनमा मतदान गर्नेगरी आज संसदमा प्रस्तुत हुन लागेको थियो। कांग्रेसको विरोधका कारण नियमावली संसदमा पेश नै भएन।

सत्तारुढ दल एमालेले भने मतदानबाट भने पनि निमायवली टुंगो लगाउनुपर्ने अडान लिएको छ । हत्या, बलात्कार, भ्रष्टाचार लगायत नैतिक पतन ठहरिने कसुरमा सांसद पक्राउ परेमा स्वतः निलम्बनको व्यवस्था गर्नुपर्ने पक्षमा एमाले छ ।

यसअघि कांग्रेस र मधेसवादी दलहरुको बिरोधपछि निमायवली मस्यौदा समितिले निलम्बन शब्द नराखी सेवा सुविधा र सांसदको हैसियतमा काम गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो ।

तर, एमाले सांसदहरुले कुनै पनि सांसद फौजदारी अभियोगमा पक्राउ परेपछि स्वतः निलम्बन हुनुपर्ने भन्दै संशोधन हालेका छन् । दलहरुबीच सहमति नभएपछि प्रतिनिधिसभामा मतदानबाट टुंगो लगाउनुपर्ने पक्षमा एमाले उभियो । तर, कांग्रेसले मतदानमा लगिए प्रतिपक्षीय रुप देखाउने भन्दै संसदमा अवरोध सिर्जना गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकमा कांग्रेस कुनै पनि सांसदलाई फौजदारी अभियोगमा पक्राउ पर्नासाथ निलम्बन गर्न नहुने पक्षमा उभिएको कांग्रेस नेता मीन विश्वकर्माले स्वीकार गरे ।

अदालतमा पुष्टि नभएसम्म अभियोग लाग्दैमा निलम्बन गर्न खोज्नुले नियतमै शंका उब्जिएको उनले बताए । विश्वकर्माले भने, ‘एमाले किन सांसद निलम्बनको पक्षमा उभिएको छ ? हामीलाई शंका लागिरहेको छ, अभियोग प्रमाणित नभई कुनै पनि सांसदलाई निलम्बन गर्नु हुँदैन । बहुमतको आडमा मतदानमा लगिए हामीले प्रतिपक्षीय रुप देखाउन बाध्य हुनेछौं ।’

 

 

Related posts
यस्तो छ देशलाई कायालापट पार्ने कम्युनिष्ट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम (पूर्ण पाठ सहित)

काठमाडौँ — सरकारले आगामी दश वर्षभित्र मुलुकलाई मध्यमस्तरको आय भएको देशका रूपमा स्तारोन्नती...

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम: प्रधनमन्त्री कार्यालयबाट अनुगमन गर्नेमाथि अर्को अनुगमन !

काठमाडौँ सरकारले अहिले हुने गरेको अनुगमन प्रक्रिया प्रभावकारी नहुने ठहर गरेको छ ।...

निर्माण व्यवसायीलाई अगाडी राखेर गृहमन्त्री बादलले भने ”सच्चिनुहोस, नभए कारबाही भोग्न तयार हुनुहोस” !

काठमाडौं, जेठ ७ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले निर्माणको ठेक्का लिएर काममा ढिलासुस्ती...

५ वर्षभित्र सबै स्थानीय तहका केन्द्रसम्म कालोपत्रे सडक !

काठमाडौं । सरकारले ५ वर्षमा सबै स्थानीय तहलाई कालोपत्रे सडकलाई जोड्ने नीति ल्याएको...

पाँच बर्ष भित्रै काठमाडौँ–वीरगञ्ज रेलमार्ग, रसुवागढी केरुङ रेलमार्ग निर्माण सम्पन्न !

काठमाडौँ —सरकारले आगामी ५ बर्ष भित्रै काठमाडौँ–वीरगञ्ज रेलमार्ग, रसुवागढी केरुङ रेलमार्ग निर्माण सम्पन्न  गर्ने...