एमाले संग सशंकित बनेका प्रचण्ड एकताका लागि कसरी भए आश्वस्त, यस्तो छ चुरोको कुरो !



गत साता माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भन्दै थिए, ‘पार्टी एकता हुने र नहुने ५०/५० प्रतिशत छ।’उनलाई आशंका थियो, एमालेमा माओवादी विलय गराउने प्रपञ्च हुन्छ कि ? एकता भइसकेपछि बहुमतको छडी लाग्छ कि ? जनयुद्धको इतिहासमा कालो बादल मडारिन्छ कि ? एकतामा विभिन्न शक्तिको चलखेल हुन्छ कि?

तत्कालीन एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कटाक्षका शब्द प्रयोग गर्न थालेकाले पनि दाहाल सशंकित थिए । एकतामा ‘ब्रेक’ लागेपछि दाहालले नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक बाबुराम भट्टराई र संघीय फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग छलफल अघि बढाए । ओलीले पनि केही दिन एकतामा चासो दिएनन् । एकताको गाडा निकै अघि बढेर पनि गत साता ठूलै ब्रेक लागेको थियो।

‘जसरी पनि एकता गर्नुपर्छ । ढुक्क हुनुहोस्, एकीकरणपछि तपाईं (दाहाल) लाई अप्ठ्यारो पर्दैन,’ तत्कालीन एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतम दाहाललाई आश्वस्त पार्दै थिए । सञ्चारमाध्यममा ओली-दाहाल खटपटको खबर व्यापक भइसकेको थियो । दुवै दलका कार्यकर्ता अन्योलमा थिए, ‘एकता हुन्छ कि हुँदैन ?’

यसबीच एकताका लागि निरन्तर खटिएका एमालेका वामदेव गौतम, विष्णु पौडेल तथा माओवादीका नारायणकाजी श्रेष्ठ, जनार्दन शर्मालगायतको सक्रियता बढ्यो । एमाले नेताहरू ओलीका दूत बनेर दाहालकहाँ र माओवादी नेताहरू ओलीकहाँ पुगेर एकता खल्बलिन नदिन कसरत थाले । आजको कान्तिपुर दैनिकमा गंगा बिसीले विश्लेषण गरेका छन्।

दाहाल आफैं पनि चिन्तित थिए । उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सन्देश पुर्‍याए, ‘पार्टी एकता भएन भने देश बर्बाद हुन्छ । मिल्छ भने केही सुझाव दिनुहुन्छ कि ?’ राष्ट्रपतिको सुझाव ओलीकहाँ पुगेको स्रोतको दाबी छ।

दाहालले एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग पनि जतिसक्दो छिटो एकताका लागि सक्रियता लिन आग्रह गरे । पछिल्लो समय ओलीसँग राम्रो सम्बन्ध भएका नेपालले ओलीलाई विश्वस्त पारेको स्रोतको भनाइ छ।

सैद्धान्तिक रूपमा खास विवाद नभए पनि सांगठनिक रूपमा लचक भएर छिट्टै एकता गर्न ओली–दाहाल दुवैलाई दबाब बढिरह्यो । दुवै नेताका आशंका मेटाउन एमाले–माओवादीका अन्य नेताहरूले सूचना आदानप्रदान गरिरहे।

त्यसो त ओली र दाहालबीच संवाद टुटिसकेको थिएन । पहिलो चरणको सहमति बन्यो– ओलीले दाहालसँग छलफल गरी सरकारका कामकारबाही अघि बढाउने । दाहालले ओलीप्रति बढी शंका नगर्ने।

अनि मात्र एकताका लागि यो साता छलफल सुरु भयो । खासगरी केन्द्रीय र स्थायी समितिको विवाद मिलाउन दुवै नेताले दोस्रो तहका नेतालाई खटाए । माओवादीले भनेजस्तो बराबरीका आधारमा पनि भएन, एमालेले भनेजस्तो ७० र ३० प्रतिशतका आधारमा पनि भएन।

एमालेको ५५ र माओवादीको ४५ प्रतिशत हाराहारी सहभागितामा संगठन बन्ने गरी सहमति भयो । ओली र दाहाल दुवै अध्यक्ष हुने र अन्य वरिष्ठ नेताहरूलाई उचित स्थान दिने सहमति बन्यो।

दाहालका अधिकांश आशंकाहरू ओलीले मेटाइदिए । दाहाल पनि तत्कालै ओलीको वचनमा आश्वस्त भए । केन्द्रीय समिति आलोपालो चलाउने र महत्त्वपूर्ण निर्णयमा दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षर गर्ने सहमति यसअघि नै भइसकेको थियो ।

‘गत साता दुवै नेतामा मनोवैज्ञानिक त्रास थियो, दुवै शेर हुने कि मिलेर जाने ?’ एकतामा सक्रिय एक नेताले भने, ‘दुवै अध्यक्षले दुई दिन घण्टौं एक्लाएक्लै कुरा गरेपछि त्रास हट्यो र छिटो एकता सम्भव भयो।’

ओलीले बिहीबार एकता समारोहमा राष्ट्रिय सभागृहमा खुलेरै भने, ‘प्रचण्डले नचाहेको भए एकता हुँदैनथ्यो, मैले नचाहेको भए पनि एकता हुँदैनथ्यो । दुवैको चाहनाले एकता भएको हो।’

दाहालकी स्वकीय सचिव एवं पुत्री गंगा दाहालले दुवै अध्यक्षले एकअर्काका चासो सम्बोधन गरेपछि छिटो एकता सम्भव भएको बताइन् । ‘दुवै अध्यक्षले एकअर्काका प्रस्ताव स्वीकार गरेकाले तत्काल एकता सम्भव भएको हो,’ उनले भनिन्। स्रोतका अनुसार ओली र दाहालबीच एकताका साथै प्रधानमन्त्रीमा पनि आलोपालो गर्ने ‘सहमति’ छ । तर त्यसबारे केही सार्वजनिक गरिएको छैन ।

सरकारले भन्दै आएको ‘समृद्धि’ को जग बसालेपछि आलोपालो गर्दा फरक नपर्ने दुवै नेताको बुझाइ छ । ‘पार्टी एउटै भएपछि सहमतिमा सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने कुरा ठूलो होइन,’ नेकपा स्थायी समितिका एक सदस्यले भने ।

नेकपाका स्थायी समिति सदस्य अग्नि सापकोटाले बिहीबार एकतापछि भने, ‘दुवै अध्यक्षले निर्वाचनमा गरेको वाचा र एउटै पार्टी बनाउने पुरानै सपना पूरा गर्न तथा मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउन एकता अपरिहार्य थियो, त्यो बिहीबार सम्भव भयो ।’ केही दिनअघि दाहालले कान्तिपुरसँग आफू पदीय स्वार्थभन्दा मुलुकको स्थार्थका लागि पार्टी एकीकरणमा लागेको बताएका थिए ।

 

Related posts
यस्तो छ देशलाई कायालापट पार्ने कम्युनिष्ट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम (पूर्ण पाठ सहित)

काठमाडौँ — सरकारले आगामी दश वर्षभित्र मुलुकलाई मध्यमस्तरको आय भएको देशका रूपमा स्तारोन्नती...

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम: प्रधनमन्त्री कार्यालयबाट अनुगमन गर्नेमाथि अर्को अनुगमन !

काठमाडौँ सरकारले अहिले हुने गरेको अनुगमन प्रक्रिया प्रभावकारी नहुने ठहर गरेको छ ।...

निर्माण व्यवसायीलाई अगाडी राखेर गृहमन्त्री बादलले भने ”सच्चिनुहोस, नभए कारबाही भोग्न तयार हुनुहोस” !

काठमाडौं, जेठ ७ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले निर्माणको ठेक्का लिएर काममा ढिलासुस्ती...

५ वर्षभित्र सबै स्थानीय तहका केन्द्रसम्म कालोपत्रे सडक !

काठमाडौं । सरकारले ५ वर्षमा सबै स्थानीय तहलाई कालोपत्रे सडकलाई जोड्ने नीति ल्याएको...

पाँच बर्ष भित्रै काठमाडौँ–वीरगञ्ज रेलमार्ग, रसुवागढी केरुङ रेलमार्ग निर्माण सम्पन्न !

काठमाडौँ —सरकारले आगामी ५ बर्ष भित्रै काठमाडौँ–वीरगञ्ज रेलमार्ग, रसुवागढी केरुङ रेलमार्ग निर्माण सम्पन्न  गर्ने...